UP में वरासत (उत्तराधिकार) का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सीधा जवाब:
आवेदन: rccms.up.gov.in/Varasat → मोबाइल नंबर → OTP से लॉग-इन → मृतक खातेदार, ज़मीन और वारिसों का विवरण भरकर जमा करें।
स्टेटस: rccms.up.gov.in/Varasat/searchApplication → आवेदन संख्या → आवेदन खोजें। प्रक्रिया राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 के तहत होती है।
अपडेट: 17 नवंबर 2026 · आधिकारिक पोर्टल और राजस्व संहिता के आधार पर
वरासत क्या है और किस क़ानून के तहत होती है?
खतौनी में दर्ज खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी ज़मीन पर वारिसों (बेटा, बेटी, पत्नी आदि) का नाम चढ़ाना वरासत या उत्तराधिकार का नामांतरण कहलाता है। उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 के तहत होता है। धारा 33 के अनुसार:
- उत्तराधिकार से ज़मीन पाने वाला व्यक्ति इसकी रिपोर्ट क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को देता है।
- मामला निर्विवाद हो तो राजस्व निरीक्षक वारिसों का नाम खतौनी में दर्ज करते हैं।
- विवाद हो तो ज़रूरी जाँच करके रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी जाती है। जिसका नाम छूट गया हो या जो आदेश से असंतुष्ट हो, वह तहसीलदार के पास आवेदन कर सकता है।
वरासत का ऑनलाइन आवेदन — स्टेप
- राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश का पोर्टल rccms.up.gov.in/Varasat खोलें — उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन आवेदन लॉग इन पेज खुलेगा।
- मोबाइल नंबर डालें और ओ0 टी0 पी0 भेजें दबाएँ। आए हुए OTP से लॉग-इन करें।
- फ़ॉर्म में मृतक खातेदार, ज़मीन (जनपद, तहसील, गाँव, खाता/गाटा) और वारिसों का विवरण भरें, और फ़ॉर्म में माँगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और मिली आवेदन संख्या नोट कर लें — स्टेटस इसी से दिखेगा।
- इसके बाद क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी (लेखपाल/राजस्व निरीक्षक) जाँच करते हैं और धारा 33 के अनुसार नाम दर्ज होता है या मामला तहसीलदार को जाता है।
फ़ॉर्म के अंदर के सटीक फ़ील्ड लॉग-इन के बाद दिखते हैं। आम तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसों की जानकारी माँगी जाती है — पोर्टल पर जो माँगा जाए वही अपलोड करें।
वरासत आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
- rccms.up.gov.in/Varasat/searchApplication खोलें — उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन आवेदन खोजें पेज।
- आवेदन संख्या डालें और आवेदन खोजें दबाएँ।
यही लिंक vaad.up.gov.in के होम पेज पर वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने नाम से भी है। नाम दर्ज हो जाने के बाद खतौनी ऑनलाइन में वारिसों के नाम देखें।
- बकाया लगान पहले जमा करें — धारा 36(2) के अनुसार अद्यतन लगान जमा होने के बाद ही उत्तराधिकार का आदेश दर्ज होता है।
- सभी वारिसों के नाम सही दें — किसी का नाम छूटने पर बाद में विवाद और तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना पड़ता है।
- नामांतरण से मालिकाना हक़ नहीं बनता — रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना टाइटल तय नहीं करता; हक़ का विवाद सक्षम न्यायालय तय करता है।
- सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल (rccms.up.gov.in, vaad.up.gov.in) इस्तेमाल करें — "जल्दी वरासत करा देंगे" कहने वालों को OTP या पैसा न दें।
वरासत, बिक्री का दाखिल-ख़ारिज और वसीयत — फ़र्क
- वरासत (धारा 33): खातेदार की मृत्यु के बाद क़ानूनी वारिसों के नाम चढ़ाना — इस पेज का विषय।
- बिक्री के बाद नामांतरण (धारा 34): रजिस्ट्री/बैनामे के बाद ख़रीदार का नाम — दाखिल-ख़ारिज गाइड देखें।
- वसीयत के आधार पर: यह साधारण वरासत से अलग स्थिति है — आवेदन से पहले तहसील या जानकार वकील से सलाह लें।
यह गाइड rccms.up.gov.in / vaad.up.gov.in पर 17 नवंबर 2026 को देखे गए पेजों और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 व 36(2) पर आधारित है। यह क़ानूनी सलाह नहीं है — अपने मामले के लिए तहसील या वकील से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वरासत क्या होती है?
खातेदार (ज़मीन मालिक) की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम खतौनी में दर्ज करना वरासत या उत्तराधिकार का नामांतरण कहलाता है। UP में यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 के तहत होता है।
UP में वरासत का ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
राजस्व परिषद के पोर्टल rccms.up.gov.in/Varasat पर "उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन आवेदन लॉग इन" पेज खुलता है। यहाँ मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉग-इन करें और आवेदन भरें।
वरासत आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
rccms.up.gov.in/Varasat/searchApplication पर "उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन आवेदन खोजें" में आवेदन संख्या डालकर "आवेदन खोजें" दबाएँ। vaad.up.gov.in के होम पेज पर "वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने" का लिंक भी है।
वरासत में नाम कौन दर्ज करता है?
राजस्व संहिता की धारा 33 के अनुसार उत्तराधिकार की रिपोर्ट क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को दी जाती है। मामला निर्विवाद हो तो वारिसों का नाम खतौनी में दर्ज होता है; विवाद हो तो जाँच के बाद रिपोर्ट तहसीलदार को जाती है।
क्या बकाया लगान होने पर वरासत दर्ज हो जाएगी?
नहीं। राजस्व संहिता की धारा 36(2) के अनुसार भूमि का अद्यतन लगान (land revenue) जमा होने के बाद ही उत्तराधिकार का आदेश दर्ज होता है।
क्या वरासत से मालिकाना हक़ तय हो जाता है?
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना (नामांतरण) अपने-आप में मालिकाना हक़ (टाइटल) नहीं बनाता या ख़त्म नहीं करता — यह सुप्रीम कोर्ट कई फ़ैसलों में कह चुका है। हक़ का विवाद सक्षम न्यायालय तय करता है।
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