ज़मीन की पैमाइश (नाप) कैसे कराएँ? — UP धारा 24 ऑनलाइन आवेदन
सीधा जवाब:
vaad.up.gov.in → ऑनलाइन आवेदन → धारा 24 (पैमाइश) → मोबाइल OTP + कैप्चा से लॉग-इन → फ़ॉर्म भरें और शुल्क दें → केस SDM → तहसीलदार → राजस्व निरीक्षक, जो तारीख़ तय करके नाप करता है। यथासंभव 3 महीने में निपटारा; अपील 30 दिन में कमिश्नर के यहाँ।
अपडेट: 17 नवंबर 2026 · आधिकारिक दिग्दर्शिका और राजस्व संहिता के आधार पर
पैमाइश कब कराई जाती है?
जब पड़ोसी से मेड़ या सीमा का विवाद हो, किसी ने आपकी ज़मीन दबा ली हो, या ख़रीदने से पहले असली सीमा पक्की करनी हो — तब सरकारी पैमाइश (नाप) कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 (सीमा संबंधी विवाद) के तहत होती है, जिसमें उपजिलाधिकारी (SDM) मौजूदा सर्वे नक्शे (या चकबंदी के नक्शे) के आधार पर सीमा तय करता है।
पैमाइश का ऑनलाइन आवेदन — आधिकारिक प्रक्रिया
राजस्व परिषद की आधिकारिक दिग्दर्शिका के अनुसार:
- vaad.up.gov.in (राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली) खोलें और ऑनलाइन आवेदन में धारा 24 — पैमाइश वाला विकल्प चुनें।
- वह मोबाइल नंबर डालें जिससे आवेदन करना है और OTP मँगाएँ।
- OTP और स्क्रीन पर दिखा कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
- आवेदन फ़ॉर्म भरें (ज़मीन, गाटा संख्या, विवाद का विवरण आदि) और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान के बाद केस उपजिलाधिकारी को जाता है; SDM/SDM (न्यायिक) केस तहसीलदार को, और तहसीलदार राजस्व निरीक्षक को सौंपते हैं।
- राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तारीख़ और समय तय करता है और मौक़े पर नाप करता है।
- पैमाइश के बाद राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को देता है, और उपजिलाधिकारी अंतिम रिपोर्ट लागू करता है।
फीस, समय-सीमा और अपील
| बात | जानकारी |
|---|---|
| शुल्क | 2022 की ख़बरों के अनुसार ₹1,000 (नेट बैंकिंग/UPI)। मौजूदा शुल्क आवेदन करते समय पोर्टल पर देखें। |
| समय-सीमा | धारा 24 के अनुसार यथासंभव आवेदन की तारीख़ से 3 महीने में। |
| अपील | SDM के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ। |
| क़ब्ज़ा | ग़लत तरीक़े से बेदख़ल वैध क़ाबिज़ को SDM क़ब्ज़ा दिला सकता है और उसी हिसाब से सीमा तय करता है। |
आवेदन से पहले ये तैयारी करें
- खतौनी से अपनी गाटा संख्या और रकबा निकाल लें — पैमाइश में खतौनी का रकबा ही आधार होता है।
- भू-नक्शा में अपना और पड़ोस के गाटे देखें, ताकि पता हो कि किस तरफ़ विवाद है।
- ख़ुद एक अंदाज़ा लगा लें: फ़ीते से भुजाएँ नापकर ज़मीन नापो कैलकुलेटर में डालें और खतौनी के रकबे से मिलाएँ। बड़ा फ़र्क हो तो सरकारी पैमाइश ज़रूरी है।
- आवेदन के बाद केस की स्थिति vaad.up.gov.in के वाद खोज विधि से देखी जा सकती है — तरीका दाखिल-ख़ारिज गाइड में समझाया है।
यह गाइड vaad.up.gov.in की आधिकारिक दिग्दर्शिका (17 नवंबर 2026 को देखी गई) और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के सार पर आधारित है। यह क़ानूनी सलाह नहीं है — धारा का आधिकारिक पाठ और ताज़ा शुल्क पोर्टल/तहसील से जाँचें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UP में ज़मीन की पैमाइश का ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (vaad.up.gov.in) पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत पैमाइश का ऑनलाइन आवेदन होता है — मोबाइल OTP और कैप्चा से लॉग-इन करके फ़ॉर्म भरें और शुल्क का भुगतान करें।
पैमाइश की फीस कितनी है?
2022 में राजस्व परिषद द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने की ख़बरों में ₹1,000 शुल्क (नेट बैंकिंग/UPI से) बताया गया था। मौजूदा शुल्क आवेदन के समय पोर्टल पर दिखता है — भुगतान से पहले वहीं देखें।
पैमाइश कितने दिन में होती है?
राजस्व संहिता की धारा 24 के अनुसार ऐसी कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा यथासंभव आवेदन की तारीख़ से तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
पैमाइश कौन करता है?
आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आवेदन उपजिलाधिकारी (SDM) को जाता है, वहाँ से तहसीलदार और फिर राजस्व निरीक्षक को। राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तारीख़ और समय तय करता है और रिपोर्ट SDM को देता है, जो अंतिम रिपोर्ट लागू करता है।
पैमाइश के फ़ैसले से असंतुष्ट हों तो?
धारा 24 के अनुसार उपजिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ अपील की जा सकती है।
क्या पैमाइश से क़ब्ज़ा भी मिल सकता है?
धारा 24 के अनुसार अगर जाँच में पता चले कि किसी वैध क़ाबिज़ को ग़लत तरीक़े से बेदख़ल किया गया है, तो उपजिलाधिकारी उसे क़ब्ज़ा दिला सकता है और उसी के अनुसार सीमा तय करता है।
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